Latest News
ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ

Published on 18 Mar, 2020 11:20 AM.


ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 96.33 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 36.46 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪਤੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ) ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ, ਜਿਓਤੀ ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ (ਸਾਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ) ਵੱਲੋਂ 'ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ, ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਲੀਰਾਂ' ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2016-17 ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 927 ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 45 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੋਣ ਲਈ 51 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ 'ਤੇ ਔਸਤ 52378 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 96.33 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 73 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। 92 ਫੀਸਦੀ ਨੀਮ-ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 69 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। 52 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਫੀਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੋਆਬਾ ਵਿਚ 97.53 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ 92.14 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 91.72 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਆਬਾ ਵਿਚ 30.04 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ 38.11 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 42.04 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

567 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ
e-Paper