Latest News
ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ 13 ਸੁਝਾਅ

Published on 26 Mar, 2020 10:04 AM.


ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਕਦਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਠਿਨ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ/ਬਸਤੀਆਂ/ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕਾਊਂਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਸਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਓ ਪੀ ਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਿੰਡ/ ਬਸਤੀ/ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੈੱਸ, ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ, ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਪਧਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ, ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਐਮਰਜੰਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਏਕਾਂਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਏਕਾਂਤ ਬਕਸਿਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮੱਦਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੱਦਦ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਜਬ ਭਾਅ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕੰਮਬੰਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਕੁਲੀਆਂ, ਹਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਖ ਟੇਕ ਪੁਲਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਝਾਊ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ, ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

135 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ
e-Paper