Latest News
ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ : ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ

Published on 07 Apr, 2020 10:38 AM.


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਬੜੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੂੰਹ-ਨੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
(1) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਏ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। (2) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। (3) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ/ ਕਰਫ਼ਿਊ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (4) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ। (5) ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਾਮੇ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ,ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। (6) ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (7) ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਟਾਈ, ਖਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੜਕਦੀ ਘਾਟ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ। (8) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। (9) ਆਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। (10) ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨਸਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। (11) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। (12) ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। (13) ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।

318 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper