Latest News
ਕੀਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ

Published on 04 May, 2020 08:21 AM.


ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ? ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਟਰੇਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਸੰਜਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਤੇ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਰੁਪਏ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਲਗਦਾ ਰੇਲਵੇ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਏ ਆਰ ਈ ਐੱਸ (ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼) ਦੇ ਕੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਲੀਫ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੇ ਰਾਹਤ)। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪੀ ਐੱਮ ਰੀਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇਹ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਐੱਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵਿਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਰਹੱਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਹੂ ਕੇਅਰਜ਼' (ਕੀਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ) ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋ, ਉਥੋਂ ਹਿੱਲਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ 'ਬਿਪਤਾ ਸੈੱਸ' ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈੱਸਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

682 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper