Latest News
ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ

Published on 06 May, 2020 10:22 AM.


ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਿਣਤੀ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਵਰਗੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਲਿਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਪੈਦਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਕਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੇ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਭੂਤ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ-ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਪੁਚਾ ਸਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਖਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਈ ਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 85% ਰੇਲਵੇ ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਸੀ।
ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 50 ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਰੱਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਅਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ 9 ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 1050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਐਰਨਾਕੁਲਮ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 600 ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1400 ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੇਨਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਨ। 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਹਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

619 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper