Latest News
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ

Published on 08 May, 2020 09:02 AM.

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਸਨੂਈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਡਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ।
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਚਿਹਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ ਪੀ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਛ 'ਚੋਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਲੰਮੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਧੰਦੂਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਤੜੇ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਝੀ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਐਂਕਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਨਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਰਨਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਲਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।' ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

898 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper