Latest News
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ

Published on 18 May, 2020 09:42 AM.


ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 16 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਊਟ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਓਰਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਾਲਟ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਫੂਡ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਰਾਮਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਂਫਲੈਟ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਟਰੇਂਡ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਇਮ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਖਿਅਕ ਤੇ ਦੁਖਹਰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਨਕਿਲਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹੀ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਏਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ।

456 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper