Latest News
ਕੀ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

Published on 20 May, 2020 10:30 AM.


ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਯਾਨਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਰਝਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਜੀਅ ਭਰ ਕੇ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫ਼ੰਡ (ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ) ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 1948 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੌਡੀ ਖਰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ।'
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਜਬਰੀ ਫੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਭ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣ, ਪਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਧਮਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ 779 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 1-1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਨਾਲ 1-1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇਗੀ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

406 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper