Latest News
ਪੁਲਸੀਆ ਦਮਨਚੱਕਰ ਚਾਲੂ

Published on 22 May, 2020 08:30 AM.

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਲੱਛਣ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਸ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤਾਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਦਰਜ ਇੱਕ 59 ਨੰਬਰ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਹ 59 ਨੰ. ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 302 ਵਰਗੀਆਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਸਿਫ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ 59 ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਸਿਫ਼ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਤੇ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜਰਗਰ ਵਰਗੇ ਸੀ ਏ ਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੁਲਸ 800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਲੱਲੂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਰਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ 'ਮੀਡੀਆ ਬਰੇਕ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨਪੁਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਟੂਡੇ-24' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੋਰਟਲ 'ਫੇਸ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਧਵਨ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

407 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper