Latest News
ਬੈਂਚ 'ਚ ਚਾਣਚੱਕ ਤਬਦੀਲੀ

Published on 29 May, 2020 08:49 AM.

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਇਲੇਸ਼ ਜੇ ਵੋਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕਦਮ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰਦੀਵਾਲਾ-ਵੋਰਾ ਬੈਂਚ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਲਕੋਠੜੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 29 ਮਈ ਮਿੱਥਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ''ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ-ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਚਾਣਚੱਕ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਓਨੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚਾਣਚੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਹਿੱਲੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐਂਬਲੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀਕਿ ਉਹ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜਬ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਪੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਬੈਂਚ ਫਿਕਸਿੰਗ' ਯਾਨੀ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਮੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਹੈ।

866 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper