Latest News
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ : ਜੋਗਾ

Published on 04 Jun, 2020 10:38 AM.


ਬਠਿੰਡਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਗੰਢਿਆਂ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਸਨੂਈ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਬਜ਼ਾਰ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ) ਦਾ ਅਲਾਪ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ (MSP) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਡਿਓਡੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ਼ੋਂ-ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ 3 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ (MSP) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਸਤੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਲ ਬਿਜਾਈ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੋਗਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦਰਸਾਅ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਭਰਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢੇਗੀ।

274 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ
e-Paper