Latest News
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ

Published on 08 Jun, 2020 10:28 AM.

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ 1984 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 1993 ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ 1996 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 1996 ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਵਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐੱਮ ਪੀ ਤੱਕ ਬਣਵਾਇਆ। ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸੰਸਦ ਤੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2020 ਦਾ ਵੀ ਅੱਧ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ।

675 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper