Latest News
ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

Published on 09 Jun, 2020 10:27 AM.


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਬਣਾਉਣ'। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ, ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਭਰਨੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ 'ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ' ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ 1000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

683 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper