Latest News
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ

Published on 12 Jun, 2020 08:27 AM.

ਆਪਣੀ 2019 ਦੀ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਿਪੋਰਟ' ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਆਰ ਪੌਮਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਸਾਈ ਗਈ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। 27 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਨਾਸਤਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦੌਰਾਨ 17 ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ 3 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਸਾਈ ਗਈ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਗੋਰੇ ਪੁਲਸੀਏ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

715 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper