Latest News
'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ

Published on 24 Jun, 2020 10:50 AM.


ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਥੇ ਕਾਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਤੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ 1987 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1991 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਕੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਤੇ ਇਛੁੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ 'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੱਗਭੱਗ 17 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣ।

661 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper