Latest News
ਲੜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪਰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ

Published on 25 Jun, 2020 10:51 AM.


ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਸਮੇਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੱਰਥਕ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੱਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

717 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper