Latest News
ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ

Published on 26 Jun, 2020 08:43 AM.

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 45ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 81 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵਰਵਰ ਰਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਰਨਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਜ਼, ਮਰਾਠੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ 'ਵਿਦਰੋਹੀ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ।
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਨਾਮ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਪਿੰਜਰਾ-ਤੋੜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਨ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ, ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਤੋਂ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਦਾ ਬੀ ਏ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਫਰਹਾਨ ਜੁਬੇਰੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਮਿੰਟੋਈ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ, ਸੰਮਨ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬ1ਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।

725 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper