Latest News
ਅਣਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ

Published on 29 Jun, 2020 11:02 AM.

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀ-ਝੁੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੂੰ-ਚਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਈ ਡੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਐਂਕਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਮਨਮੁਆਫਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 45ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਧੂਤੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ ਟੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦਾ 'ਗੁਨਾਹ' ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਜਮੈਂਟ ਦੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸੁਨ ਵੇਈਡੋਂਗ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁਸਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਘੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ''ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।''
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 400 ਗਾਹਕ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਤੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਇਟਰ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਗਲਤ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

657 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper