Latest News
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 3 ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ

Published on 29 Jun, 2020 11:07 AM.


ਪਟਿਆਲਾ : ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ, ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਕ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਏਕਟੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱੈਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਛਾਂਟੀ, ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਡੀ ਏ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਪੀ ਐੱਫ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7500/ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਉਣੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ 200 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 5000/ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7500/ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

108 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper