Latest News
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ

Published on 03 Jul, 2020 10:24 AM.

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇਪਾਲੀ ਗੋਰਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੋਰਖਾ ਰਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹੂਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤਰਾਈ 'ਚ ਵਸਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੂਲ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰ-ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਭੜਕਾਊ ਐਂਕਰ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਨ 1814 ਤੋਂ 1816 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਾਰਚ 1816 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਗੋਲੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀਆਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਇਲਾਕੇ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੇਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1949 'ਚ ਚੀਨ 'ਚ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ 1951 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਭੂਤ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਅਧੀਨ ਮਾਤਰਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਇਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਕੋਇਰਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੜੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 18 ਚੌਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ 1969 ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਧੀ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਹੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ 18 ਚੌਕੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਟਿੰਕਰ ਦੱਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਟਿੰਕਰ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1962 ਦੀ ਇੰਡੋ-ਚਾਈਨਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਟਿੰਕਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੰਗੀ ਮਹੌਲ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ 1969 ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 18 ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਟਿੰਕਰ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਉਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ, ''ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ''ਨੇਪਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਇੰਟ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰਿਜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਇਰਾਲਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ 2002 ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਪਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਤੇ ਸੁਸਤਾ ਸਣੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਪਾਸ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਆਦਿ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਾਸ ਇੱਕੋ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਪੀਆਧਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਧਾਰਾਚੁਲਾ ਤੋਂ ਲਿਪੁਲੇਖ ਤੱਕ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਸੜਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਘੁਮੰਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਨੇਪਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨਰਵਣੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। -ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

738 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper