Latest News
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ

Published on 10 Jul, 2020 10:26 AM.


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਚੈਪਟਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਭਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਤਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 'ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ' ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ', 'ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ', 'ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ', 'ਜੰਗਲ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ' ਆਦਿ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਰਾਜ, ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ 'ਦੀ ਬੰਬੇ ਡੈੱਕਨ 'ਤੇ 'ਦੀ ਡੈੱਕਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਵੀ, ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮ 'ਗੋਬਲਜ਼' ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਤੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

679 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper