Latest News
ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਨਕਾਬ

Published on 17 Jul, 2020 09:14 AM.


ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗਭੱਗ 'ਭੂਮੀਗਤ' ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ।
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਬਦਲਾਲਊ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵਰਗੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ, ਤਹਿਮੀਨਾ ਅਰੋੜਾ, ਤਨਵੀਰ ਕਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰੋ. ਹਸੀਨਾ ਹਾਸ਼ੀਆ, ਅਬੂਬਕਰ ਸਬਾਕ, ਸਲੀਮ ਬੇਗ, ਦੇਵਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੱਤਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 130 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਏ ਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਭੀੜ ਨੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾਈ ਭੀੜ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਹਰ-ਹਰ ਮੋਦੀ, ਕਾਟ ਦੋ ਇਨ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ ਤੇ ਆਜ ਤੁਮਹੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਮਸਜਿਦਾਂ, ਪੰਜ ਮਦਰੱਸੇ, ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨਾ ਲਿਖਣ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

689 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper