Latest News
ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼

Published on 30 Jul, 2020 10:42 AM.


ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ, ਖਾਸਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਮੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। (ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।) ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਬੇ, ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਗਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਗਹੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ। ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਐੱਮ ਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐੱਮ ਏ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਨਿਯਮ ਘੜੇਗਾ, ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖਪ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 4.43 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਜਟ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਜਟ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਤਾਂ ਖੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਇਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1952 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

366 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper