Latest News
ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ

Published on 07 Aug, 2020 09:45 AM.

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਬੜਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਏਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ 'ਰਾਇਟਰਜ਼' ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ 'ਇਕਰਾ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਭਾਵੇਂ ਖਲਜੱਗਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੰਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਭਕਾਨਾ ਫਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਮਈ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਏਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 30 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 368 ਕੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ 23 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

731 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper