Latest News
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ

Published on 28 Aug, 2020 10:00 AM.

ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 7000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਿਨੇ ਗੁਡਜ਼, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਣਪੂਰਿਆ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 97000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੂਰੇ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਣ।
ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਸਤਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

673 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper