Latest News
ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਤਰ : ਸਭ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ

Published on 31 Aug, 2020 10:59 AM.


ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 'ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ' 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਮਖਿਆਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀ ਗੁਪਤਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ 8,07,276 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 3976 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ 4,22,351 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 741 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਸੰਪਦਾ ਤੋਂ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਭ ਆਰਥਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ, ਈਕੋ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 144 ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,84,006 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਦਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰ ਹੈ, 'ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ।'
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

796 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper