Latest News
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ 'ਮਿਹਰ'

Published on 01 Sep, 2020 10:37 AM.


ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੁੜ੍ਹਕ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 'ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ' ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 1990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਮਾਈਨਸ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੰਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਤੀਂ 8 ਵਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਘਟਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਨਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੀ ਵੀ ਤਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀ-ਥਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਫਲ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਦਲ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ 'ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ' ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ 'ਮਿਹਰ' ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

736 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper