Latest News
‘ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਰਕਾਰ

Published on 03 Sep, 2020 10:02 AM.


ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਯਾਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ੍ਹਹਨ, ਉਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਤੋੜਨ-ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਉਤੇ 'ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੀ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ-ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਈ ਈ ਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਰ ਅੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1962 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ? ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਏਨੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਈ ਈ ਤੇ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਸੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਾਂਸਦ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਭ ਸੈਕੂਲਰ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

726 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper