Latest News
ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

Published on 10 Sep, 2020 11:16 AM.


ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਏਨੇ ਵਿਆਕੁਲ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਣ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਬੇੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀਆਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ-ਧਾਰਾ 19 (1) (ਈ) ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਰਹਿਮ, ਕਰੂਰ ਸੋਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ, ਬਦਸੂਰਤ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਗਮੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਘਰੀਂ ਪੁੱਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਕੰਢੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹਨ।
ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੇਲ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ 588 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 51,648 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ, ਮਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਬਾਂਦਰਾ, ਰਕਸੌਲ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੇ ਚੇਨੱਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੇਣ ਲਈ 72 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਨਾਰਾਮ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਨੂੰ 30.68 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਾਏ ਰੋਹੇਲਾ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਬਸਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ।'' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜਿਓਤੀ ਪਾਸਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਉਜਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

569 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper