Latest News
ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ

Published on 13 Sep, 2020 10:34 AM.

ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਘਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਘਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਥੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 125 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗਿਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ, ਡਿੱਗਦੇ-ਢਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ' ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਮਨਫੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਅ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨੀਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਘੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ 40-45 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਪਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿਗਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 18.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

482 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper