Latest News
ਯੂ ਪੀ 'ਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ

Published on 14 Sep, 2020 10:55 AM.


ਫਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਨਲਾਅਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰਿਆ ਦਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ-ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 6145 ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 119 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 2258 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 74 ਸੰਭਾਵਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2015 ਵਿੱਚ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 382 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ (ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ) ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗਦੈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਪਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਰੋਲਟ ਐਕਟ' ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੀਆਂ 5 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 1747.06 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫ਼ਸਪਾ) ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਨੋਰਮਾ ਦੇਵੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਮਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੋਰਮਾ ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਲਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨੰਗਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਰੇਪ ਅਸ' (ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਾਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰੋ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

526 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper