ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਜੁਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰਿਬੈਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਇਹ ਖ਼ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 753 ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਦਰ ਕਰੀਏ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਆਪ ਨੇ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।'' ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਬੈਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 9 ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਆਗੂਆਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ''ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਕਤ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਇਸ ਆਚਰਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਜੈ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ, ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਜੁਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਖਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ (ਸੀ ਸੀ ਜੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜੀਵਤ ਗਾਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜੁਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।'' ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'' ਇਸ ਖਤ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਚੀਫ਼ ਏ ਐੱਸ ਦੁਲਤ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਲੋਕ ਬੀ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤਾਭ ਮਾਥੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਫ਼ੀ ਆਲਮ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਔਲਖ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਸਿੱਕਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮੋਹਨਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੀ ਜੇ ਜੇ ਨੰਬੂਦਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਏ ਕੇ ਸਾਵੰਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੇ ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
