Latest News
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Published on 16 Sep, 2020 10:58 AM.


ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ 'ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਥੰੰਮ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 69ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਏ ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ' ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਏ ਸੀ ਬੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ 'ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟੀ ਪੀਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੀਸ ਬਣੋਗੇ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੱਕਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ।

561 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper