Latest News
ਵਾਅਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ

Published on 23 Sep, 2020 11:08 AM.


ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 225 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 174 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 63 ਫੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 34,022 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ 19,833.54 ਕਰੋੜ (ਕਰੀਬ 58 ਫੀਸਦੀ)। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਓਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 20,081 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਆਫ 17,080.59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 36,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ 11,912 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੇ 18,695.72 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਆਫ 15,603.35 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 6230 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ 5961.62 ਕਰੋੜ ਉਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36,359 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਆਫ 25,233.48 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਲ 44 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀਤੇ 7794 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ। ਫਿਰ ਐੱਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੱਕ 14,754 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੀਤੇ 15,622.05 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16,144.10 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ 5318.73 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4529.54 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ। ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ 19.42 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਆਫ ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ 4696.09 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ। ਇਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015-20 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ 8,77,252.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ 11,81,901.29 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

803 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper