Latest News
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

Published on 25 Sep, 2020 09:46 AM.

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹਥਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਸਭ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾਬੱਧ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਿਆ ਜਾਵੇ।

819 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper