Latest News
ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

Published on 29 Sep, 2020 10:26 AM.


ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੀਓ ਸਿਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਰੀ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਣ ਉਤੋੜਿੱਤੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਕੱਟਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੌਂਅ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਕਰਾਈਮ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਖੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ-ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਪੇਚ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੁਗਤਣਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

739 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper