Latest News
ਬੋੜੇ ਲੋਕਪਾਲ

Published on 06 Oct, 2020 11:07 AM.


18 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਗੋਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਫੁਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਜਨਸੇਵਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 21 ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਾਕ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 2013 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 1963 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਾਲ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ) ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 17 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 191 ਕੇਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 133 ਦਾ ਸਰਸਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ 58 ਵਿਚੋਂ 21 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਪਰਸੇਕਰ, ਸਾਬਕਾ ਖਾਣ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਸੰਨਾ ਆਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਪਟੇ ਦੀਆਂ 31 ਫਾਈਲਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ—ਸਿਰਫ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਗੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਵਿਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੇ ਗੰਧਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। 'ਯੋਗ' ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ-ਮੋਹ ਪਾਰਟੀ-ਮੋਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਜਨਤਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਹੀ ਛਕ ਗਏ।

750 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper