Latest News
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

Published on 07 Oct, 2020 10:58 AM.


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜੂ ਰਵੱਈਏ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 4859 ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4122 ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 4422 ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ 1374, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 557 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 445 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 87 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 25 ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 62 ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੇਹਾ ਕਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਗਵਾਹੀ ਕਮਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਭ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਕਤ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਪੁਲਸ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।

811 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper