Latest News
ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

Published on 09 Oct, 2020 10:36 AM.

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਜੱਫਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਵੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਲੰਮੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 9.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2019 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 39.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 38.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਖਪਤ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈਂਸ ਟਿਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੜਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਹ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਗੋਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2018-19 ਵਿੱਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮਹੌਲ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਠੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

716 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper