Latest News
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

Published on 12 Oct, 2020 11:06 AM.


ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਰੋਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਓਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮਵਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਯਰਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 'ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ' ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਹੌਲਨਾਕ ਦੰਗਿਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ-ਵਾਪਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਸੋਢੀ, ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਕੇ ਪਿੱਲੇ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੀਰਾਂ ਚੱਢਾ ਬੋਰਵੰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਲਾਂਬੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁੱਬੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ।

589 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper