Latest News
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ

Published on 16 Oct, 2020 08:16 AM.

ਲਾਹੌਰ : ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ? ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਜੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ? ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਏ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

118 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper