Latest News
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

Published on 16 Oct, 2020 08:20 AM.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 9 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿਤਿਆ ਦੂਬੇ ਤੇ ਅਮਨ ਬਾਂਕਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਨਵਾਇਨਰਮੈਂਟਲ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਥਾਰਟੀ (ਈ ਪੀ ਸੀ ਏ) ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

210 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper