Latest News
ਕੇਂਦਰ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣੇ

Published on 22 Oct, 2020 11:54 AM.

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਪਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੱਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁਟਪਾਊ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਮਵਰਤੀ (ਸਾਂਝੀ) ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਾਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

905 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper