Latest News
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼

Published on 28 Oct, 2020 11:01 AM.


ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ-ਡੇਮ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 92 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 92 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੱਗਭੱਗ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਅੰਕਣ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਦਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਕਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਸਦੀ ਨੇਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 10 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਦੀ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ' ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਕਰੂਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

852 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper