Latest News
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ

Published on 09 Nov, 2020 10:39 AM.

ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਦੈ ਮਾਹੁਰਕਰ, ਸਾਬਕਾ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਸਾਮਾਰੀਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਬੀਬੀ ਸਰੋਜ ਪੁਨਹਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਸਤੱਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਟਾਫ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨਹਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮਸਲਨ, ਖੋਜ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਏਜੰਡਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਮਲਾ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

736 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper