Latest News
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ

Published on 10 Nov, 2020 10:18 AM.

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ 'ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 17 ਵਿਚੋਂ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨੇਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ। ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਏ ਪੀ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੱਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਟਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਡਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈ ਸੀ ਐੱਫ ਏ ਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਾਰਕੰਡੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, 2 ਬੱਦੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਊਨਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਡਾਟਾ, ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 10 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ। ਦੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਂ ਓਵਰਏਜ ਨਿਕਲੇ। ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ/ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਖੋਜ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੁਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 'ਯੋਗ' ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

701 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper