Latest News
ਦੂਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ

Published on 12 Nov, 2020 11:02 AM.


ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਅਰਣਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਲੱਗਭੱਗ 8.30 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ । ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਰਣਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਵਾਂਗ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਣਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਰਣਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਣਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਰਿੱਟ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ?
ਅਰਣਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪ ਅਰਣਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਵੇ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?'' ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਦੀਕ ਕੱਪਨ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਚੰਦਰਚੂੜ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਥਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 32 ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਕੇਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੱਪਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ 90 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਣਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ?
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਦ ਅਰਣਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦਾ ਇਹ ਖਤ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਥੰਮ੍ਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ।

692 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper