Latest News
ਮੁਖੀਮ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

Published on 20 Nov, 2020 10:15 AM.

ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ 'ਦੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਸੰਪਾਦਕ ਪੇਟਰੀਸਿਆ ਮੁਖੀਮ ਨੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਖੀਮ ਨੂੰ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖੀਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਲਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਲਡ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੀਮ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਖੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਗਿਲਡ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਲਡ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਿਲਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਖੀਮ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੇਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

350 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper