Latest News
ਚਾਚਾ-ਤਾਇਆ, ਮਾਮਾ-ਭੂਆ ਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

Published on 21 Nov, 2020 11:18 AM.


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚਾਚਾ-ਤਾਇਆ, ਮਾਮਾ-ਭੂਆ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਾ (ਚਾਚਾ) ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸਿਟੀ-2 ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 363 (ਅਗਵਾ) ਅਤੇ 366 ਏ (ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਅਗਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ, 2003 ਹੈ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਜਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ 14 ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੇਵਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਕਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੜਕੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

118 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper