ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਮਦਨ ਭੀਮਰਾਓ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ—ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਬਰੀ, ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਬਹਿਕਾਵੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 2018 ਦੇ ਹਾਦੀਆ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦੀਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਫਤਵੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।